न्यायालयीन लढाईला अखेर यश :सरकार आणि वनविभागाला ७दिवसात शालेय मुलांसाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था आणि जखमीसाठी अध्ययावत रुग्णवाहीका तैनात करा : सर्वोच्च न्यायालय

शित्तूर – वारुण (शिवाजी नांगरे ) चांदोली अभयारण्य आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमध्ये आणि जवळच्या परिसरात वाघ,बिबटे, आणि गव्यांच्या वाढत्या हल्यांची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने राज्य सरकार आणि वनविभागाला ७दिवसात शालेय मुलांसाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था आणि शित्तूर – वारुण येथे अध्ययावत रुग्णवाहिका तैनात करण्याचे ऐतिहासिक आदेश दिले आहेत. त्यामुळे उखळू, शित्तूर – वारुण, मणदूर आणि आजू बाजूच्या गावातील सुमारे ५०० हुन अधिक विध्यार्थी आणि हजारो ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

चांदोली परिसरात वाघ, बिबटे आणि गव्यांच्या हल्ल्यांत अनेक निष्पाप बालके आणि शेतकऱ्यांचा बळी गेला आहे. तर अनेकजण गंभीर स्वरूपात जखमी देखील झाले आहेत.या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी उखळू ( ता. शाहूवाडी ) येथील सामाजिक कार्यकर्ते हरीश कांबळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL No. 8/2026) दाखल केली होती. हुतात्मा नानकसिंग विद्यालय (सोनवडे) च्या मुख्याध्यापकांचे पत्र आणि प्रसारमाध्यमांतील बातम्यांची दखल घेत न्यायालयाने हा हस्तक्षेप केला.

न्यायालयातील तो ‘१५ मिनिटांचा’ थरार

काल (दि. २ एप्रिल) न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार आणि न्यायमूर्ती प्रवीण एस. पाटील यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. राज्य सरकारने उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला असता, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आक्रमक पवित्रा घेतला.

एड. रविराज बिर्जे यांनी सलग १५ मिनिटे युक्तिवाद करत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांचे पुरावे सादर केले.

न्यायालयाने सरकारी वकिलांना सूचना घेण्यासाठी केवळ १५ मिनिटांची मुदत दिली.

पुन्हा वेळ मागणाऱ्या सरकारची कोणतीही सबब न ऐकता न्यायालयाने तात्काळ अंतरिम आदेश पारित केले.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश:

न्यायालयाने प्रशासनाला ७ दिवसांची मुदत देत खालील उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत:

१. सुरक्षित शालेय वाहतूक: वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्याचा धोका असलेल्या क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी वनविभागाने सुरक्षित बस सेवा उपलब्ध करून द्यावी.

२. रॅपिड रिस्पॉन्स टीम (RRT): दररोज सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ या वेळेत या परिसरात आरआरटी पथक तैनात असावे.

३. ALS रुग्णवाहिका: शित्तूर-वारूण प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ‘अद्ययावत जीवनरक्षक प्रणाली’ (Advanced Life Support) असलेली रुग्णवाहिका कायमस्वरूपी तैनात करावी.

५०० विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न

या निर्णयामुळे उखळू, शित्तूर-वारुण, मणदूर आणि परिसरातील ५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वन्यप्राण्यांच्या भीतीने अनेक मुले शाळेत जाण्यास घाबरत होती, आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना सुरक्षितता मिळणार आहे.

पुढील सुनावणी २१ एप्रिल रोजी होणार असून, शासन यावर काय प्रतिज्ञापत्र सादर करते आणि वनविभाग आदेशाचे पालन कसे करतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.š

“हा केवळ आमचा विजय नाही, तर निसर्गाच्या सानिध्यात मृत्यूच्या छायेत जगणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याचा आणि विद्यार्थ्याचा विजय आहे. प्रशासनाने आता ७ दिवसांच्या मुदतीत या आदेशांची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे.”

हरीश कांबळे, याचिकाकर्ते